Ullu, ALTT, among 25 OTT platforms banned for showing soft porn: अश्लील और अशोभनीय कंटेंट के चलते वेबसाइट्स और ऐप्स पर बैन

Ullu, ALTT, among 25 OTT platforms banned:

भारत सरकार ने डिजिटल स्पेस में फैलते अश्लील और अशोभनीय कंटेंट को लेकर सख्त कदम उठाते हुए Ullu, ALT Balaji और 25 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत की गई है।

Ullu
Ullu

सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट में भारी मात्रा में यौन संकेत (sexual innuendos), नग्नता (nudity) और कई बार पोर्नोग्राफिक दृश्य थे, जो भारत के कानूनों और सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। इन वेबसीरीज और वीडियो में कोई सामाजिक संदेश या ठोस स्टोरीलाइन नहीं थी, सिर्फ़ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा था।

कौन-कौन सी वेबसाइट्स और ऐप्स हुईं ब्लॉक?
सरकार ने कुल 26 वेबसाइट्स और 14 मोबाइल ऐप्स (जिसमें से 9 Google Play Store पर और 5 Apple App Store पर थे) को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। इसमें प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Ullu और ALTT शामिल हैं, जिनके खिलाफ NCPCR (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) और आम जनता से भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

कई मंत्रालयों और विशेषज्ञों की सलाह से लिया गया फैसला:
यह निर्णय गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, विधिक मामलों के विभाग, और FICCI, CII जैसे उद्योग संगठनों के साथ-साथ बाल अधिकार और संस्कृति से जुड़े विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर के लिया गया है।

बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं मानी बात:
सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को सितंबर 2024 से कई बार चेतावनी दी थी। फरवरी 2025 में विशेष सलाह जारी की गई थी कि सभी OTT प्लेटफॉर्म्स आईटी नियमों और अश्लीलता कानूनों का पालन करें। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर नई वेबसाइट्स के ज़रिए फिर से वही कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दिया।

DPCGC (डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल), जो एक स्वनियामक संस्था है, ने भी ALTT और Ullu के खिलाफ कार्रवाई की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इन प्लेटफॉर्म्स ने जानबूझकर संदर्भहीन सेक्स और नग्नता को बढ़ावा दिया।

निष्कर्ष:
यह कार्रवाई सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देश की संस्कृति और क़ानून का उल्लंघन करेंगे, तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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